लंबित शिकायतों की समीक्षा कर, तय समय सीमा में निकाल हेतु आईजी दुर्ग ने दिये निर्देश
07 दिवस के भीतर शिकायतों की जांच एवं निराकरण का निर्देश
श्री जी.पी. सिंह, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग द्वारा, दुर्ग रेंज के जिलों में लंबित शिकायतों की समीक्षा हेतु आज दिनांक 13/10/2018 को आईजी कार्यालय दुर्ग में बैठक ली। जिसमें संभाग के सभी जिलों से शिकायत संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करने वाले राजपत्रित अधिकारीगण लंबित शिकायतों की सूची लेकर उपस्थित हुए।
समीक्षा क्रम में रेंज आईजी श्री जी. पी. सिंह द्वारा सभी पांचों जिलों में लंबित शिकायतों की पृथक-पृथक समीक्षा की। जिसके अनुसार जिला दुर्ग में 565, राजनांदगांव में 49, बालोद में 37, बेमेतरा में 22 और कबीरधाम में 19 इस प्रकार पूरे रेंज स्तर पर कुल 692 शिकायतें लंबित होना पाया गया।
आईजी श्री सिंह ने जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण में बरती जा रही शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पर्यवेक्षणीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिकायतों की जांच एवं निराकरण एक तय समय सीमा में हो। उन्होंने कहा कि Lalita Kumari vs Govt. of U.P. [W.P.(Crl) No - 68/2008] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 07 दिवस के भीतर शिकायतों की जांच एवं निराकरण का निर्देश दिया गया है। जिसका पालन सुनिश्चित किया जावे।
श्री सिंह ने कहा कि बेहतर पुलिसिंग और शिकायतों के निराकरण में प्रो-एक्टिव एप्रोच होनी चाहिए। पर्यवेक्षणीय अधिकारी के कार्यालय में समीक्षा की परम्परा नही होने के कारण ही शिकायतें लंबित होती है, इसलिए समीक्षा की परम्परा बनायें। यदि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही या शिथिलता पाई जाती है, तो ऐसे जांच अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे।
श्री सिंह ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सिटीजन काॅप - मोबाईल एप के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं एवं शिकायतों को भी संज्ञान में लें तथा उस पर त्वरित कार्यवाही करावें। सिटीजन काॅप पुलिस की कार्यप्रणाली को केवल आम लोगों के लिए सरल ही नही बनाती है, वरन् पुलिस को अनावश्यक कागजी कार्यवाही के बंधन से भी मुक्त करती है तथा आम जनता को अपनी शिकायत लेकर थाने अथवा पुलिस अधिकारी तक जाने की कतई आवश्यकता नहीं होती। जिसकी वजह से रेंज की जनता ने इसको अच्छा रिस्पांस दिया है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करावें, ताकि अधिसंख्य आम जनता इस सुविधा का लाभ उठा सकें।